World Bank warning ⚠ to Nepal

विश्व बैकले चेतावनी दिदै भन्यो:

कोरोना भाइरसका कारण नेपाल ४० वर्ष पछि जान सक्छ

पहिले देखि नै आर्थिक संकटको सामना गरिरहेका नेपाल लगायतका देशहरुमा कोरोनाभाइरसका कारण ठुलो नोक्सान देखिने भएको छ । विश्व बैंकले दिएको जानकारी अनुसार दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर ४० वर्षमा सबैभन्दा कम हुनेछ । यसले यो क्षेत्रले दशकौँदेखि गरिबीविरूद्ध हासिल गरेको उपलब्धिलाई तहसनहस पार्ने देखिएको छ । भारत, बङ्ग्लादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तानमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण अहिलेसम्म कम भएपनि ती देशहरूमा सङ्क्रमण ह्वात्तै बढ्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । दक्षिण एशियामा एक अर्ब ८० करोड मानिसहरू बस्छन् र यो क्षेत्रमा संसारमै सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएका सहरहरू छन्।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दक्षिण एशिया प्रत्युत्पादक असरको आँधीमा छ। पर्यटन छैन्, आपूर्ति तोडिएको छ, कपडाको माग छैन र ग्राहक एवम् लगानीकर्ताहरू निराश छन् ।’ विश्व बैंकले यो क्षेत्रमा यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर १.८ देखि २.८ प्रतिशत हुने आकलन गरेको छ । यो आकलन वर्षको शुरूमा ६.३ प्रतिशत थियो । दक्षिण एशियाका कम्तीमा आधा देशहरूमा ‘गम्भीर आर्थिक मन्दी’ देखिन सक्छ ।

सबैभन्दा ठूलो असर माल्दीभ्समा देखिने छ । महँगो पर्यटनले धानेको त्यहाँको आर्थिक उत्पादन १३ प्रतिशतसम्मले घट्ने छ । दक्षिण एशियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र रहेको भारतमा १.५ प्रतिशत मात्रै वृद्धि हुने छ जुन शुरूमा प्रक्षेपण गरिएको भन्दा ३.५ प्रतिशतले कम हो । प्रतिवेदनमा दक्षिण एशियाका सबै देशहरूमा कोरोनाभाइरसका कारण आर्थिक प्रभाव पर्ने बताइएको छ । नेपाल र माल्दीभ्सको अर्थतन्त्रमा पर्यटनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेको बताउँदै प्रतिवेदनले नेपालमा लगातार दुई वर्ष प्रतिव्यक्ति कूल ग्राहस्थमा कमी आउने बताइएको छ । नेपाल र माल्दीभ्सको ठूलो जनशक्ति प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा पर्यटनमा आश्रित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विश्व बैंकले यहाँको सरकारहरूलाई ‘स्वास्थ्य आपत्‌कालमा आफ्ना नागरिकहरूलाई जोगाउन र द्रुत आर्थिक गतिका लागि तयार हुने गरी कार्य गर्न’ सुझाव दिएको छ । विश्व बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूका लागि अस्थायी रोजगार योजना, एवम् व्यापारी र व्यक्तिहरूका लागि ऋण राहत दिँदै अत्यावश्यक आयात निर्यातका लागि प्रशासनिक झन्झट कम गर्न सुझाव दिएको छ । गएको साता विश्व बैंकले खतरामा रहेका देशहरूलाई महामारीको बेला आर्थिक सङ्कटबाट निस्कन आगामी १५ महिनामा एक खर्ब ६० अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्ने घोषणा गरेको थियो । यो समाचार बीबीसीबाट लिइएको हो ।